MP में 38 से ज्यादा विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक

चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वित्त मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के 38 से ज्यादा विभागों की योजनाओं पर रोक लगा दी है अब प्रदेश की चल रही सभी जन कल्याणकारी योजनाए बाधित हुई है इसका प्रमुख कारण है कि 2023 के विधान सभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजकोश खाली कर दिया था जिससे मोहन सरकार अब 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर्ज में दबी हुई है ।

प्रदेश की खराब वित्तीय परिस्थिति के चलते वित्तीय विभाग ने कई योजनाओ पर भुगतान करने पर राेक लगा दी है –

इनमें भोपाल इंदौन मेट्रो ट्रेन ,आदिवासियों से संबंधित योजनाएं,किसान के लिए संचालित मुख्यमंत्री के लिए समाधान,तीर्थ योजना,महाकाल परिसर विस्तार ,आधा दर्जन से अधिक पुरूस्कार योजनाएं, मंत्रियों-अफसरों के बंगलों की मरम्मत,पीएस सड़क योजना समेत अन्य कई योजनाएं शामिल हैं।

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शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर प्रभाव

जो भी वित्त संबंधी काम करना है उसमें वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य किये जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजना है वे योजनाए निशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण,विह्यालयों को ट्यूशन फीश की प्रतिपूर्ति,छात्राओं की ड्रेस , छात्रावासों की सथापना, मॉडल स्कूलो की स्थापना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चो के लिए शिक्षण और आवास व्यवस्था का काम भी प्रभावित होगा।

और बात करे जो छात्र-छात्राएं गहन अध्ययन कर परिक्षा परिणाम में टॉप आते है उनको लैपटॉप दिए जाने , खेलकूद के क्षेत्र में , वैज्ञानिक व सांस्कृतिक गतिविधियों मे और शिक्षा पढ़ाई संस्थान भोपाल एवं कई संथान के भवन निमार्ण भी जरूर प्रभावित होगे।

आदिवासियो की इन लाभ कारी योजनाओं पर प्रभाव

वित्त प्रभार मंत्रालय की ओर से आदिवासियों की कमर तोड़ योजना बंद का काम किया है इन योजनाओं से जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जो ये राजा संग्राम सिंह पुरस्कारर योजना, टंट्या भील मंदिर जीर्णोद्धार योजना , आदिवासी पंचायतों की लिए बर्तन प्रदाय योजना ,खाह्य विभाग खाह्यान भंडारण गारंटी योजना के साथ-साथ अन्य आदिवासी योजनाएं प्रभावित होगी।